जयपुर । राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग की बैठक नेहरू सहकार भवन में आयोग के अध्यक्ष डॉ. शंकर यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।  डॉ. यादव ने बताया कि बैठक में वित्त एवं विकास आयोग द्वारा ऋण आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई व राज्य के प्रत्येक जिले में जागरूकता शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के जरूरतमन्द लोगों को ऑनलाईन आवेदन पत्र के द्वारा लाभान्वित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये है।
डॉ. यादव ने अनुजा निगम की पुरानी योजनाओं को समाप्त कर जिलों की भौगोलिक स्थिति व पर्यावरण को देखते हुए नई योजनाएं प्रारंभ करने के आदेश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में प्रचलित संसाधनों से विकसित की जाने वाली योजनाओं को प्रारंभ करवाया जाये जिससे रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि लाभार्थियों एवं जन प्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जावे जिससे योजनाओं का अधिकतम प्रचार प्रसार हो। उन्होंने सभी योजना प्रबन्धकों द्वारा जिला स्तर पर हो रही कार्यवाही से ग्रुप के माध्यम से साझा करने के निर्देश दिये।   उन्होंने बताया कि ई डब्लू एस की अधिकतम वार्षिक आय 8.50 लाख राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है परन्तु अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रखी गई है। अत: अधिकतम आयु सीमा ई डब्लू एस की भांति रखी जाये।