मुंबई । बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रेप पीड़िता को 23 हफ्ते का गर्भ हटाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जस्टिस अभय आहूजा और मिलिंद साथाए ने अपने फैसले में कहा कि अगर महिला को जबरन गर्भ रखवाया जाता है तो उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा। महिला को अपना सम्मान सुरक्षित रखने और शारीरिक स्थिति के हिसाब से फैसला करने का मौलिक अधिकार है। दरअसल, पीड़िता 2016 से ही आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी। 2018 में महिला की शादी किसी और शख्स से हो गई। अक्टूबर 2022 में एक बार महिला के पति ने शराब पीकर उसे बुरी तरह से पीटा। उस वक्त उनका एक बेटा भी था। पति ने बेटे को भी मारा। इसके बाद महिला ने अपने पूर्व ब्वॉय फ्रेंड को फोन किया और कहा कि वह उसके घर आना चाहती है। महिला अपने बच्चे के साथ ब्वॉय फ्रेंड के घऱ चली गई। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके एक्स ब्वॉय फ्रेंड ने उससे शादी का वादा किया और फिर शारीरिक संबंध बनाए। 
आरोपी ने कुछ सप्ताह बाद महिला के घर के पास में ही किराए पर कमरा ले लिया। जब महिला को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो उसने ब्वॉय फ्रेंड को बताया। इसके बाद से आरोपी उसे धमकियां देने लगा और इस बात से भी इनकार कर दिया कि वह उसका बच्चा है। 28 अप्रैल को पुलिस ने बार-बार रेप की एफआईआर दर्ज की। 
पीड़ित महिला के वकील ने कहा कि इस प्रेग्नेंसी की वजह से महिला की मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है। वह दूसरे बच्चे को संभालने की स्थिति में भी नहीं है। जजों ने जेजे अस्पताल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखी। इसमें कहा गया था कि महिला गर्भ हटवाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है। कोर्ट ने 2009 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि महिला को संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत अपने शरीर और बच्चे को जन्म देने को लेकर फैसला करने का अधिकार है।