जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान के दौरान खान विभाग की दो अलग अलग टीमों द्वारा तिजारा के पास हसनपुरा माफी और डीग के पास पहाडी क्षेत्र के सुजात का खोला में की गई बड़ी कार्यवाही मेें मेसेनरी स्टोन के चार लाख 93 हजार 170 टन से अधिक का अवैध खनन पकड़ा है। विभाग द्वारा नियमानुसार सब मिलाकर 21 करोड़ 13 लाख से भी अधिक की शास्ती लगाई है।
खान सचिव श्रीमती आनन्दी ने बताया कि गोपनीय तरीके से प्राप्त सूचना पर अन्य स्थान से टीम भेजकर जांच कराने का निर्णय किया और जयपुर एसएमई श्री प्रताप मीणा को टीम बनाकर पहले अलवर पहुंचने के निर्देश दिए गए। इसके बाद एसएमई श्री प्रताप मीणा व उनकी टीम के सदस्य एमई जयपुर श्री श्रीकृष्ण शर्मा, एमई विजिलेेंस श्री पुष्पेन्द्र सिंह मीणा की टीम को वहां से खैरथल तिजारा के पास हसनपुरा माफी इलाके में अवैध खनन की जांच के लिए गोपनीय तरीके से भेजा गया। श्री प्रताप मीणा और उनकी टीम ने खनन पट्टों के गेप क्षेत्र में 6 प्रकरणों में चेजा पत्थर का दो लाख 1 हजार टन अवैध खनन पाया। टीम द्वारा विस्तृत जांच के बाद अवैध खनन की 8 करोड़ 87 लाख की शास्ती लगाई गई है। इसी तरह से पहाड़ी डीग के सुजात के खोला में अवैध खनन की नियंत्रण कक्ष में प्राप्त एक शिकायत की जांच के दौरान एमई श्री राम निवास मंगल और उनकी टीम ने अवैध खनन के सात प्रकरण दर्ज करते हुए भारी मात्रा में अवैध खनन को पकड़ा है। एमई श्री रामनिवास मंगल ने बताया कि सात प्रकरणों में मेसेनरी स्टोन का 2 लाख 92 हजार 170 टन अवैध खनन पाया गया। इस पर विभाग द्वारा नियमानुसार 12 करोड़ 26 लाख रुपये की शास्ती लगाई गई है। इससे पहले नागौर के मूंडवा के पास सिलिकान सेंड के अवैध खनन के बड़े मामले की गोपनीय जानकारी मिलने पर अजमेर एसएमई श्री पीआर आमेटा से औचक निरीक्षण करवा कर लीज जारी होने से पहले ही अवैध खनन के बड़े मामलें का भण्डाफोड किया गया है। राज्यव्यापी अभियान के तहत समूचे प्रदेश में कार्यवाही जारी है। विभाग द्वारा जहां एमई-एएमई द्वारा संयुक्त जांच अभियान के तहत जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में कार्यवाही की जा रही हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा एसएमई स्तर के अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करते हुए खनन क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत द्वारा नियमित रुप से अभियान प्रगति की समीक्षा की जा रही हैं वहीं नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर 24 घंटें में कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।