राजस्थान में ईडी की हुई एंट्री के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी प्रदेश के पुलिस महकमे की लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू मीटिंग लेकर एक्शन का इशारा दिया है। संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श, नवजीवन सोसायटी मामलों में पुलिस के उच्चाधिकारियों से फीडबैक लेकर मामलों में तेज़ी से जांच आगे बढ़ाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं।

साथ ही अब तक हुई कार्रवाई के बारे में भी सवाल किया तो पुलिस अधिकारियों ने गहलोत को बताया कि कई मामलों में गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और अन्य मामलों में जांच जारी है। इस पर गहलोत ने कहा कि ठगी करने वाली ऐसी सोसाइटियों की सम्पत्तियां कुर्क होनी चाहिए। भविष्य में ऐसी सोसाइटियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई भी होनी चाहिए। राज्य पुलिस ने केन्द्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ED) से इन मामलों में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

साम्प्रदायिक तनाव न हो, अफवाओं पर अंकुश लगाएं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान शांति और सद्भाव का प्रतीक है। यहां का वातावरण भय मुक्त बना रहे, साम्प्रदायिक तनाव न हो, अफवाओं पर अंकुश लगे और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे, इसके लिए राजस्थान पुलिस लगातार काम कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष जताते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा सजग और संवेदनशील है।

महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता - सीएम

सीएम ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को चरितार्थ किया है। पुलिस विभाग ने इनोवेशन के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा है। अवैध हथियार, मादक पदार्थ जैसे संगठित अपराधों के नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाकर लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से एफआईआर की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन महिलाओं, कमजोर वर्ग के परिवादियों को न्याय भी मिला है। प्रदेश में अनुसंधान के समय में भी प्रभावी कमी आई है। 2020 में औसत अनुसंधान अवधि जहां 115 दिन थी, वहीं मई, 2023 में यह अवधि घटकर 52 दिन हो गई है।

जमीन पर कब्जों के मामले में फॉलोअप कमेटी बनाकर उचित कार्रवाई के निर्देश

बैठक में जयपुर और अन्य शहरों में भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण और इस मामले में गठित समिति की कार्रवाई के संबंध में चर्चा हुई। गहलोत ने अधिकारियों को फॉलोअप कमेटी बनाकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

राज्य के सभी थानों में सुनवाई सुनिश्चित हो - सीएम

सीएम बोले, जिलों में कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। अवैध हथियार, मादक पदार्थ, बजरी खनन और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हो। उच्च अधिकारी जिलों से फीडबैक लें और राज्य के सभी थानों में सुनवाई सुनिश्चित हो।

एरिया डॉमिनेंस अभियान में गिरफ्तारियां

बैठक में बताया गया कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करने लिए राजस्थान पुलिस ने एक मार्च से चार जून, 2023 तक विशेष एरिया डॉमिनेंस अभियान चलाया। अभियान के तहत आबकारी और आर्म्स एक्ट में कुल 2095 गिरफ्तारी हुई। स्थाई वारंटी, उद्घोषित अपराधी और 299 सीआरपीसी में 2,598 गिरफ्तारी, एचएस, हार्डकोर और ईनामी अपराधियों की 2,220 गिरफ्तारी, जघन्य अपराध में 801 गिरफ्तारियां हुई हैं। 151 सीआरपीसी के अतिरिक्त कुल 13,154 गिरफ्तारी और 151 सीआरपीसी में 21,969 गिरफ्तारी हुई हैं।

हिंसात्मक कंटेंट और अपराधियों को फॉलो करने वालों पर विशेष निगरानी रखें - सीएम

बैठक में बताया गया कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया गया है। अप्रैल 2023 तक 47 प्रकरण दर्ज कर 72 लोगों की गिरफ्तारी की गईं। कार्रवाई में 1338 अपराधियों की गिरफ्तारी और 1016 को पाबंद किया जा चुका है। गहलोत ने हिंसात्मक कंटेंट और अपराधियों को फॉलो करने वालों पर विशेष निगरानी रखने के निर्दश दिए।

साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए चलाएं जन-जागृति अभियान - गहलोत

बैठक में पुलिस अफसरों ने बताया कि साइबर अपराधियों पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा रही है। राज्य में कुल 34 साइबर थाने हैं। राज्य में साइबर अपराध की इस वर्ष कुल 16 हजार 549 शिकायतें दर्ज हुईं हैं। जिनमें से 518 एफआईआर कर 1.53 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक जन-जागृति अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए।

अपराधों में आई प्रभावी कमी

बैठक में बताया गया कि पिछले साल की तुलना में आईपीसी के अपराधों में कमी आई है। डकैती में 24.05 प्रतिशत और नकबजनी और बलवा में भी कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों में कुल 2.92 प्रतिशत की कमी आई है। बलात्कार के मामलों में 5.40 प्रतिशत, पॉक्सों में 1.83, अभद्र व्यवहार में 5.54 और महिला उत्पीड़न के मामलों में 4.59 प्रतिशत की कमी आई है।

पुलिस की साल 2023 में उल्लेखनीय कार्रवाई

पुलिस अफसरों ने सीएम को बताया कि स्थानीय और विशेष अधिनियम के तहत कार्रवाई में कुल 13.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई में 26.31 प्रतिशत,  जुआ अध्यादेश में 13.99, आबकारी में 9.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्थान पुलिस की ओर से साल 2023 में कई उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। लगभग 1000 करोड़ रुपये के इम्पोर्टेड कोयले की चोरी का खुलासा हुआ है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस साल अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ 2189 प्रकरण दर्ज कर कुल 2523 गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस साल 57 किलोग्राम हेरोइन, 17 किलोग्राम स्मैक, 410 किलोग्राम अफीम, 4824 किलोग्राम गांजा और 92 हज़ार 322 किलोग्राम डोडापोस्त की जब्ती पुलिस ने की है। मुख्यमंत्री ने एससी-एसटी वर्ग के व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों का अनुसंधान त्वरित गति से करने के निर्देश दिए।

अवैध खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक 9807 एफआईआर दर्ज कर कुल 12 हजार 191 गिरफ्तारी की गई है। अवैध खनन के मामलों में इस वर्ष 1423 एफआईआर दर्ज कर 1421 गिरफ्तारी की गई है। 1577 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इस वर्ष 16 हजार 860 टन बजरी और अन्य खनिज जब्त किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि राजस्थान के 982 पुलिस थानों में से 845 में स्वागत कक्ष बन चुके है। इनमें परिवादियों को बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी जाती है। वर्ष 2023 की कुल 36 बजट घोषणाओं में से 21 की स्वीकृतियां जारी हो चुकी है।

बैठक में ये प्रमुख अफसर रहे मौजूद

बैठक में गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक  उमेश मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनन्द कुमार सहित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।