प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीकानेर दौरे के बाद अब  राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के अपने वादे पर एक शब्द नहीं बोलकर राजस्थान की जनता को निराश किया है। प्रधानमंत्री राजस्थान में किसान कर्ज माफी की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यह सूचना नहीं है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये का किसानों का राजस्थान के सहकारी बैंकों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया है। 

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीकानेर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की हार तय है। इसी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने पीएम के भाषण का विरोध करते हुए पलटवार किया है।  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझाने और 2 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का वादा प्रदेश की जनता से करने के बावजूद नहीं निभाया है। जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान की जनता आने वाले चुनावों में भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में मंहगाई एवं बेरोजगारी कम करने में नाकाम रहे हैं। जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती मंहगाई से राजस्थान की जनता को अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के द्वारा राहत प्रदान कर रही है।

राजस्थान के प्रति दुर्भावनापूर्ण नीति 

पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल-जीवन मिशन की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य है कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री प्रदेश से ही जनप्रतिनिधि होने के बावजूद जल-जीवन मिशन के तहत प्रदेश को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। जबकि राजस्थान में एक-एक ढाणी में कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी होती है। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राजस्थान जल-जीवन मिशन के तहत विशेष पैकेज पाने का अधिकारी है। केन्द्र सरकार की राजस्थान के प्रति दुर्भावनापूर्ण नीति के कारण राजस्थान को भी जल-जीवन मिशन में अन्य प्रदेशों की भांति 50-50 के अनुपात की भागीदारी से काम करना पड़ रहा है।

केन्द्र सरकार किसान विरोधी नीति जारी

डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी राजस्थान में किसान कर्ज माफी की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यह सूचना नहीं है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए का किसानों का राजस्थान के सहकारी बैंकों का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर दिया है। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीयकृत बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों से किसानों के ऋण के लिए केन्द्र सरकार से वन टाइम सैटलमेंट कराने का आग्रह किया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने अपनी किसान विरोधी नीति जारी रखते हुए राजस्थान सरकार से इन बैंकों का सैटलमेंट नहीं करवाया। जबकि सैटलमेंट के बाद सम्पूर्ण राशि राजस्थान सरकार देने के लिए तैयार है। 

1750 से अधिक भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी जेल में

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान प्रदेश भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में अव्वल नंबर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाकर 1750 से अधिक भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को जेल में पहुंचाया है। ऐसा उदाहरण किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में नहीं मिलता है। डोटासरा बोले- भाजपा की केन्द्र सरकार से लेकर प्रदेश संगठनों में भाजपा के नेताओं के पुत्र शामिल हैं, अनेकों नेता पुत्र और पुत्रियां विभिन्न प्रदेशों में विधायक हैं। जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नजर नहीं आता है, केवल राजनीतिक उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं, जबकि सत्यता तो यह है कि भाजपा के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने पुत्र को केन्द्रीय मंत्री बनवाने के प्रयास लम्बे समय से कर रही हैं।

प्रश्न पत्रों को लीक करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बने हैं

उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को लीक करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बने हैं। इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान राजस्थान की कांग्रेस सरकार करने जा रही है। ऐसे प्रयास देश के अन्य किसी राज्य में नहीं किए गए, जबकि भाजपा शासित गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं।