जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ. समित शर्मा ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के कल्याण व उत्थान के लिए 10 करोड़ रुपये के ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया गया है। कोष के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाएं एवं आर्थिक सहायता दी जाएगी। 
उन्होंने कहा कि कोष का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय का समावेशी विकास करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के गठन की घोषणा की गई थी। ट्रांसजेंडर्स की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण एवं मार्गदर्शन के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर संभाग स्तर पर काउंसिल की व्यवस्था की जाएगी।   उन्होंने बताया कि कोष के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के पढ़ाई से लेकर व्यवसाय करने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, अनुरक्षण भत्ता, फीस का पुनर्भरण तथा घर से बाहर पढ़ाई करेंगे तो उनके मकान किराए के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ट्रांसजेंडर्स को स्किल डेवलपमेंट के जरिए नि:शुल्क ट्रेनिंग उपलब्ध करवा कर भी सशक्त करने में जुटी है। उन्हें राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यवसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार उन्हें स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए राज्य सरकार कुल लागत की 25 फीसदी अथवा अनुदान राशि 50 हजार रुपये, जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता भी देगी। डॉ. शर्मा ने बताया कि लिंग परिवर्तन सर्जरी (एसआरएस) नि:शुल्क करवायी जाएगी जिसके लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देय है।