भोपाल । प्रदेश में अनुपयोगी जमीनों को बेचकर सरकार खजाना भर रही है। प्रदेश में अभी तक 138 संपत्तियों को चिन्हित कर सरकार लोक परिसंपत्ति विभाग के माध्यम से उन्हें बेचने की तैयारी कर चुकी है। इसमें से 38 प्रॉपर्टी बेचने के लिए एलओआई भी जारी कर दी गई है। एलओआई के दायरे में आने वाली प्रॉपर्टी में बस स्टैंड, दफ्तर, सहकारिता विभाग की भूमि, राजस्व भूमि और शहरी इलाकों में मौजूद दफ्तरों की भूमि भी शामिल है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविन्द सिंह के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई है। नेता प्रतिपक्ष सिंह ने पूछा था कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर कहां-कहां, कितने मूल्य की परिसंपत्तियां मौजूद हैं? इनके रखरखाव और मरम्मत के लिए शासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है। शासन द्वारा किन-किन संपत्तियों को ऑनलाइन निविदा के जरिए बेचा गया है और उसे बेचने से कितनी राशि प्राप्त हुई है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री चौहान ने बताया है कि लोक परिसंपत्ति विभाग के स्वामित्व की कोई परिसंपत्ति नहीं है। विभाग के पोर्टल पर जिलों और विभागों द्वारा अपलोड की गई अनुपयोगी परिसंपत्तियों का यथोचित प्रबंधन किया जाता है।
लोक परिसंपत्ति विभाग प्रदेश में जिन 38 प्रापर्टी को बेचने के लिए एलओआई जारी कर चुका है, उसमें सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट पचामा जिला सीहोर, पोरसा सब डिपो मुरैना, बीनागंज बुकिंग कार्यालय गुना, यातायात नगर रीवा का प्लांट नम्बर जी 63, ग्वालियर के अल्फा नगर की राजस्व भूमि, सहकारिता विभाग के ईडब्ल्यूएस आवासीय भवन, 4 एमआईजी भवन, इंदौर के स्कीम नम्बर 59 के अमितेश नगर का प्लाट नम्बर 151 बी, नर्मदापुरम जिले के इटारसी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, मंत्रालय गृह निर्माण सहकारी समिति सनखेड़ी भोपाल, पुराना जिला पंचायत भवन मंदसौर, गुना बस डिपो और भवन, खुली भूमि डबरा बस डिपो, बालाघाट की कमर्शियल टैक्स विभाग की अम्बेडकर चौक की भूमि, ब्यावरा बस डिपो राजगढ़, पुरानी इंडस्ट्रियल शेड भवन और गोदाम मदन महल जबलपुर, पार्ट ए मुरैना बस डिपो, नरसिंहपुर बस डिपो, मंदसौर बुकिंग आफिस सुवासरा, सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट नागझिरी उज्जैन शामिल हैं। इसके साथ ही राजस्व भूमि मिडटाउन के पीछे रतलाम, तराना उज्जैन की भूमि, सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट बनापुरा नर्मदापुरम, चांचौड़ा बीनागंज, डीएलडीबी खरगोन, कायदी बालाघाट, महाराजपुर जबलपुर, सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट जरेरुआ मुरैना, राजस्व भूमि सिंगरौली, छत्रसाल वार्ड 6 दमोह, रानी दुर्गावती चौक बालाघाट, शहडोल बस डिपो, कमर्शियल दफ्तर के बगल की भूमि दमोह, ऊर्जा विभाग की गायत्री नगर कटनी का मल्टी लाट, राजस्व विभाग की विनोद मिल उज्जैन का मल्टी लाट और सिरोल जिला ग्वालियर की जमीन के मामले में भी एलओआई जारी की जा चुकी है।
विभाग के पोर्टल पर जो 138 प्रापर्टी बेचने के लिए 15 जुलाई की स्थिति में अपलोड की गई हैं, उनमें अलीराजपुर का परिवहन डिपो, बालाघाट का डॉक बंगला और नजूल लैंड व कमर्शियल विभाग की भूमि, भोपाल के लांबाखेड़ा, पीपलनेर, बंदरखा सड़क, कुराना, हिनौतिया आलम, खजूरीकलां, एमपीनगर में डीबी माल के सामने की राजस्व भूमि, परिवहन विभाग की भूमि, एमपीएसआरटीसी डिपो, राज्य परिवहन निगम सेंट्रल प्रेस बैरागढ़, मंत्रालय को आपरेटिव सोसायटी की भूमि शामिल है। इसके साथ ही ग्वालियर जिले की ग्राम भाटखेड़ी, सिरोल, बराघटा, अल्फा नगर की राजस्व भूमि, ओल्ड आरटीओ परिसर ग्वालियर, ग्वालियर बस डिपो, डबरा सब बस डिपो, आबादी भूमि डबरा, कोस्मो आनंदा सिरोल, सहकारिता विभाग के एमआईजी और ईडब्ल्यूएस मकान की भूमि शामिल है। जबलपुर जिले में आरटीओ डिवीजन दफ्तर, शहपुरा तहसील ग्राम बिल्हा, रांझी तहसील ग्राम गधेरी, आधारताल तहसीलग्राम चंती व महाराजपुर और कुड़वारी, स्टेट हैंडलूम बुनकर सहकारी फेडरेशन, मोहनिया, उमरिया, सोनपुर की जमीन को बेचने के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इंदौर जिले में निपानिया गांव की जमीन के साथ फाइनेंशियल कारपोरेशन की बिल्डिंग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तहसील राऊ की भूमि, तलावली चांदा तहसील जूनी, राऊ की राजस्व भूमि, पिपल्याहाना वल्र्डकप चौराहा रिंगरोड, ग्राम गदराखेडल की शासकीय भूमि से किला मैदान रोड पर गुप्तेश्वर मंदिर के पास है और सहकारिता विभाग की रिक्त भूमि भी बेचने के लिए अपलोड की जा चुकी है। छतरपुर जिले की लोक निर्माण विभाग की पढागर राजनगर,सहकारिता ट्रेनिंग सेंटर नौगांव, महाराजपुर-लवकुशनगर और चंद्रनगर की सिंचाई विभाग की जमीन, पुरानी तहसील, छिंदवाड़ा जिले की तिलहन संघ चौरई प्लांट और बस डिपो अमरवाड़ा की जमीन बेचने के लिए भी पोर्टल पर अपलोड है।