सरकारी महकमों को किश्तों में दिया जाएगा बजट

भोपाल। मप्र में सरकार इस बार बजट का उपयोग फूंक-फूंककर करेगी। विभागों को किश्तों में बजट दिया जाएगा और उनके खर्च की मॉनिटरिंग की जाएगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई को विधानसभा में मप्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट की राशि पिछले साल से 16 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार का पिछला बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का था। बजट भले ही 3.65 लाख करोड़ का है, लेकिन विभागों को 2.20 लाख करोड़ में से राशि आवंटित की जाएगी।
दरअसल, 3.65 लाख करोड़ रुपए के बजट में लेखानुदान की 1.45 लाख करोड रुपए की राशि भी शामिल है। सरकार ने मार्च में विधानसभा में 1.45 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें चार महीने (अप्रैल से जुलाई तक) के लिए विभागों को खर्च के लिए राशि आवंटित की गई थी। इस तरह 3.65 लाख करोड की बजट राशि में से 1.45 करोड रुपए लेप्स हो जाएंगे। बची हुई 2.20 लाख करोड़ रुपए विभागों को 8 महीने के लिए आवंटित किए जाएंगे। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विभागों को बजट की राशि आवंटित की जाएगी। विभाग इस राशि का उपयोग अगस्त से मार्च, 2025 तक खर्च कर सकेंगे।

बजट मैनेजमेंट पर जोर

 राज्य का बजट पिछले बार की तुलना में भले ही 16 फीसदी अधिक है, लेकिन सरकारी महकमों को खर्च के लिए भरपूर रकम नहीं मिलेगी। गैर जरूरी खर्चों में कटौती के साथ सरकारी महकमों को जरूरत के मुताबिक ही रकम मिलेगी। सरकार को भरोसा है कि इस बार कमाई में इजाफा होगा। इसके लिए टेक्स लीकेज सुधारने के साथ सिस्टम को भी दुरुस्त किए जाने पर फोकस किया जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में 3.65 लाख करोड़ का बजट पारित हो चुका है। सरकार का टारगेट है कि पांच वर्ष में बजट का आकार दोगुना किया जाएगा। पूंजी निवेश बढ़ाने, सडक, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं को विस्तार करने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं एवं रोजगार पर भी फोकस किया गया है। हालांकि सरकार के खर्चों में इजाफा होना तय है, ऐसे में सरकार बजट मैनेजमेंट भी तैयार किया है।

इस बार अधिक कमाई की उम्मीद

                                                               
पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार अधिक कमाई की उम्मीद है। इसमें सबसे ज्यादा कमाई सबसे ज्यादा आय जीएसटी, बिक्री कर, प्रवेश कर, विलसिता कर से होगी। इससे मिलने वाला टैक्स 61026 करोड़ रुपए का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष में 51557 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मप्र को जीएसटी से 51,557 करोड़ तो 2024-25 61,026 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य उत्पाद शुल्कसे 2023-24 में 13,845 करोड़, 2024-25 में 16,000 करोड़ स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क से 2023-24 में 10,400 करोड़, 2024-25 में 12,500 करोड़, वाहन कर से 2024-25 में 2023-24 में 4,440 करोड़, 2024-25 में 5,500 करोड़, विद्युत कर व शुल्क से 2023-24 में 3,858 करोड़, 2024-25 में 5,000 करोड़, अन्य प्राप्तियां से 2023-24 में 2,400 करोड़ और 2024-25 में 2,071 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।