मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 का शुभारंभ किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कला और संस्कृति समाज की अमूल्य धरोहर हैं। राज्य सरकार की योजनाओं से लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीन हजार कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए पांच हजार रुपये की सहायता सरकार ने दी। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए कलाकारों के खातों में 1.50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान का प्रत्येक अंचल विशिष्ट कला और संस्कृति लिए हुए हैं। प्रदेश के लोक कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के दम पर देश-विदेश में राज्य की एक अलग पहचान बनाई हैं। पूरे विश्व में प्रदेश के लोक कलाकारों को सराहा जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति समाज की अमूल्य धरोहर हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। गहलोत शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र में आयोजित लोक कला और सामाजिक सुरक्षा उत्सव में लोक कलाकारों, पथ विक्रेताओं और गिग वर्कर्स को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 का हुआ शुभारंभ

इस अवसर पर गहलोत ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 का बटन दबाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपनी कला के माध्यम से आजीविका चलाने वाले कलाकारों की कला को सम्मान और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए यह योजना लाई गई है। योजना में कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, योजना के तहत लोक कलाकारों को प्रतिवर्ष 100 दिन विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों में कला प्रदर्शित का अवसर दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3000 लोक कलाकारों के प्रत्येक के खाते में पांच-पांच हजार रुपये और कुल 1.5 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए। साथ ही, लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र और लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड भी दिए। 

गहलोत- प्रदेश सरकार वंचित वर्गाें की समस्याओं के प्रति संवेदनशील

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 100 करोड़ का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पथ विक्रेताओं को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा हैं। गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स को राज्य सरकार ने राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 विधानसभा में पारित किया है। देश में यह कानून बनाने वाला राजस्थान एक मात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक कलाकारों, पथ विक्रेताओं, गिग वर्कर्स सहित सभी वंचित वर्गाें की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और अपनी योजनाओं से लगातार उनका निराकरण कर रही है। 

कोरोना काल में मिला लोक कलाकारों और स्ट्रीट वेण्डर्स को आर्थिक संबल

गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने लोक कलाकारों, पथ विक्रताओं सहित 32 लाख लोगों के खातों में 5500 रुपए हस्तांतरित किए। कोई भूखा ना सोए की नीति पर चलते हुए सभी जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। समाज के सभी वर्गा ने इसमें आगे बढ़कर सहभागिता निभाई। प्रदेश में सभी प्रकार की दवाइयां और उपचार निःशुल्क दिए गए। ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में कोई मृत्यु नहीं हुई। राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की। 

राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग हो रहा लाभान्वित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। महंगाई राहत कैम्प, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना, स्वास्थ्य का अधिकार से आमजन को राहत मिल रही हैं। 

15 अगस्त से अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन किट का निःशुल्क वितरण शुरू होगा

सीएम ने कहा-15 अगस्त से अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन किट का निःशुल्क वितरण शुरू होने जा रहा है। ग्रामीण शहरी ओलम्पिक में सभी आयु वर्ग के लगभग 60 लाख लोग भाग ले रहे हैं। जिससे एक नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सूचना और रोजगार के अधिकार दिए गए, उसी प्रकार केन्द्र सरकार को कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में तनाव का माहौल है। समाज में शांति और सद्भावना से ही विकास संभव है।