सरकार ने सौंपी मंत्रियों को नई गाड़ी

भोपाल । मोहन सरकार के मंत्री अब नई चमचमाती गाडिय़ों में सफर करेंगे। बुधवार को कैबिनेट में सीएम मोहन यादव के लिए 233 करोड़ रुपए के नए विमान खरीदी की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रियों को नई गाड़ी सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्टेट गैरेज की ओर से सभी तीस मंत्रियों को नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी सौंप दी गई है। यह गाडिय़ां बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम यादव के निर्देश के उपरांत मंत्रियों को भेजी गई है। अधिकांश मंत्रियों ने अपने लिए आवंटित गाडिय़ां बुलवा भी ली हैं। तीस मंत्रियों के लिए यह गाडिय़ां पौने छह करोड़ रुपए में खरीदी गई हैं।
मोहन यादव सरकार में दो डिप्टी सीएम समेत 31 मंत्री हैं और राज्य सरकार ने तीस गाडिय़ां मंत्रियों के लिए खरीदी हैं। इसलिए दोनों डिप्टी सीएम समेत तीस मंत्रियों को नई गाडिय़ां खरीदकर सौंपी जा रही है। बुधवार को कुछ गाडिय़ां भेजने के बाद गुरुवार को भी इन्हें बाकी मंत्रियों के स्टाफ के सुपुर्द किया जाएगा। मंत्रियों के लिए नई चमचमाती गाडिय़ां जून माह के अंत में सरकार को डिलीवरी कर कम्पनी की ओर से सौंप दी गई थीं। मंत्रियों के लिए नई गाडिय़ों की खरीदी जैम पोर्टल के माध्यम से की गई है। कम्पनी ने गाडिय़ां अगस्त तक देने के लिए कहा था लेकिन मंत्रियों की नई गाड़ी की डिमांड के चलते जून अंत में इसकी डिलीवरी की गई।

एक इनोवा क्रिस्टा 19 लाख की

मंत्रियों को लंबी दूरी के सफर के लिए आरामदायक मानी जाने वाली इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दी जाती है। मंत्रियों के लिए इस लग्जीरियस गाड़ी की खरीदी के लिए लोकसभा चुनाव के पहले कवायद शुरू की गई थी। इसके लिए पहले गृह विभाग और विधि विभाग की परमिशन के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने का इंतजार किया गया। इसके बाद 6 जून को जब मंत्रियों को पुरानी गाडिय़ां आचार संहिता खत्म होने के बाद मिलीं तो मंत्रियों ने नई गाड़ी की डिमांड कर दी। स्टेट गैराज के अधीक्षक के अधीक्षक आदित्य रिछारिया के अनुसार नई गाडिय़ां मंत्रियों को देने का काम बुधवार से शुरू हुआ है और एक गाड़ी की कीमत 19 लाख रुपए है।

पौने छह करोड़ में आईं मंत्रियों के लिए नई गाडिय़ां

मोहन सरकार के मंत्रियों के लिए जो गाडिय़ां खरीदी गई हैं उनकी कुल कीमत पांच करोड़ 70 लाख रुपए है। एक गाड़ी की औसत कीमत 19 लाख रुपए है। नई गाडिय़ां आने के बाद स्टेट गैरेज की ओर से उनमें मंत्रियों की सुविधाओं के हिसाब से काम कराए गए और इसके बाद जब काम पूरा हो गया तो सरकार को जानकारी दी गई। इसके पश्चात सीएम यादव ने मंत्रियों के लिए नई गाडिय़ां देने का निर्देश जारी किया।