स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता-चन्द्रभान
जयपुर । बीस सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक लेते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता जलदाय विभाग से कहा कि पेयजल उपलब्ध करवाने में कोई कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना में ज्यादा से ज्यादा पेयजल कनेक्शन देने की बात कही।
डॉ. चंद्रभान ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने संस्थागत प्रसव की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का परिणाम है कि अब ज्यादातर लोग संस्थागत प्रसव करवा रहे हैं। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते उन्होंने सहायक निदेशक को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बालिकाओं को शादी वाले दिन ही सहयोग राशि प्राप्त हो सके, इस संबंध में विभाग इसकी कार्य योजना बनाने के साथ ही पालनहार योजना में पात्र लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित करवायें। सरकार की योजनाओं से आम आदमी लाभान्वित होना चाहिए तथा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। बीसूका उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान ने मनरेगा की समीक्षा करते हुए रोजगार दिवस के सृजन समेत अन्य मुद्दों की जानकारी ली। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में तीन लाख 11 हजार 525 जॉब कार्ड श्रमिकों को जारी किये गये है तथा मजदूरी का भुगतान समय पर हो रहा है। डॉ. चंद्रभान ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अपेक्षित सुधार करने के निर्देश दिए । उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति जानी। वहीं शहरी आवास योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह योजना गरीब व्यक्ति के शहर में खुद के मकान के सपने को पूरा करने वाली योजना है। डॉ. चंद्रभान ने बैठक में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान, हथलेवा योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जनसूचना पोर्टल, इंदिरा रसोई, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आदि फ्लैगशिप योजना की भी समीक्षा की।