ग्रामीण परिवहन नीति के पायलेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ शीघ्र : मुकेश जैन
परिवहन आयुक्त ने ली अफसरों, जनप्रतिनिधियों और बस संचालकों की बैठक
भोपाल। पचमढ़ी बैठक में तय किये गए ग्रामीण परिवहन सेवा को प्रदेश में प्रारम्भ करने की कवायद जारी है। बैठक के बाद उक्त प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग द्वारा नवीन ग्रामीण परिवहन नीति 2022 प्रस्तावित की गई है। इस ग्रामीण परिवहन नीति का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन किए जाने हेतु विदिशा जिले को चुना गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश मुकेश जैन द्वारा विदिशा में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तथा बस संचालकों के साथ कलेक्टर कार्यालय के सभागार में एक बैठक ली गई। इस बैठक में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन के साथ कलेक्टर विदिशा उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, जिला परिवहन अधिकारी विदिशा गिरिजेश वर्मा एवं विदिशा बस संचालक यूनियन से महेश कुमार सिंघल, तेजिंदर सिंह, कामराज पाटीदार, कैलाश नागर, मेहरबान सिंह दांगी, मनोज जैन, जीतेंद्र शर्मा, नरेंद्र रघुवंशी, वरुण मलिक, अशोक जैन सहित पत्रकार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने ग्रामीण परिवहन नीति -2022 को विस्तार से समझाया। श्री जैन ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सहयोग से मप्र में नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है । प्रस्तावित नवीन परिवहन नीति के तहत रूलर ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) मॉडल को 1 मई 2022 से आगामी 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में रोलआउट किये जाने की योजना है।
पौने पांच लाख ग्रामीण होंगे लाभान्वित :
बैठक में परिवहन आयुक्त श्री जैन ने बताया कि ग्रामीण परिवहन के लिए विदिशा जिले में कुल 76 ग्रामीण मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 1513 किलोमीटर होती है। इन ग्रामीण मार्गों एवं इसके इसके आसपास 546 ग्राम स्थिति हैं, जिससे 4 लाख 70 हजार ग्रामीण जनसंख्या प्रस्तावित नीति से लाभान्वित होगी।
मासिक मोटरयान कर में मिलेगी पूरी छूट :
आयुक्त श्री जैन ने बताया कि प्रस्तावित ग्रामीण परिवहन नीति के तहत मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों के संचालन की अनुमति होगी तथा इन ग्रामीण परिवहन सेवा हेतु संचालित वाहनों पर मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम 1991 के तहत देय मासिक मोटरयान कर में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा उक्त संचालन से अर्जित किए गए रूलर ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि अगामी छमाही में वाहन संचालक को प्रदान की जाएगी।
परमिट के लिए आवेदन की प्रक्रिया की सरल :
परिवहन आयुक्त श्री जैन ने बैठक में बताया कि इस योजना के तहत वाहन के संचालन के लिए इच्छुक वाहन संचालक अपने वाहन जिसकी बैठक क्षमता 7+1 से 20+1 है, के वैध प्रपत्र होने पर जिला परिवहन कार्यालय में आकर अथवा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित 76 ग्रामीण मार्गो में से किसी एक मार्ग पर अथवा आपस में जुड़े हुए एक से अधिक मार्गों पर वाहन संचालन हेतु परमिट प्राप्त करने का आवेदन कर सकते हैं। आयुक्त श्री जैन द्वारा यह भी कहा गया कि ग्रामीण परिवहन नीति के तहत वाहन संचालन हेतु आवश्यक परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है तथा इसके लिए अवकाश के दिनों में भी आवेदन लिए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर : श्री टण्डन
बैठक में उपस्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रमोद टंडन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मार्गदर्शन के अनुक्रम में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि, इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। बैठक में मौजूद वाहन संचालकों तथा पत्रकार बंधुओं द्वारा पूछे गए सवालों के परिवहन आयुक्त द्वारा जवाब दिए गए। सभी बस संचालकों द्वारा योजना को सफल बनाए जाने हेतु आश्वासन दिया गया। बैठक में जिला कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा कहा गया कि विदिशा जिले को इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाना हम सब के लिए गर्व का विषय है। श्री भार्गव द्वारा बैठक के अंत में परिवहन आयुक्त सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया।