लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे।बैठक में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा। राज्य सरकार इसके लिए डक्ट नीति को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।