राष्ट्रीय मार्गों के टोल प्लाजा में पत्रकारों से  टोल टैक्स नहीं लिए जाने की मांग पर होगा पुनर्विचार

भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश ईकाई ने की सहभागिता 

ऊटी (तमिलनाडू)/भोपाल। पत्रकारों का जीवन चुनौतियों से भरा होता है, यह स्वयं कष्ट सहकर समाज को आईना दिखाता हैं, जन मानस को सतर्क और सजग करता है। पत्रकारों का संगठन मजबूत बने यह ध्येय हर एक श्रमजीवी पत्रकार का होना चाहिए और भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ ने यह हिमालय जैसे लक्ष्य को चुना है ।सभी राज्य अपनी आहुतियां देकर इस महायज्ञ को सफल बनाएंगे तो पत्रकारों के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो सकेगा। 
यह विचार केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने ऊटी (तमिलनाडू)में आयोजित भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में व्यक्त किए।भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन ऊटी स्थित वाई डब्ल्यू सी ए सभागार में सम्पन्न हुआ ।
अधिवेशन में सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों से ढाई हजार रुपए टैक्स लेने का विरोध,राष्ट्रीय मार्गों के टोल प्लाजा में पत्रकारों से लिए जाने वाले टोल टैक्स नहीं लेने, स्माल एंड मीडियम पत्र-पत्रिकाओ से जी एस टी हटाने, आर एन आई व डी ए पी पी में ऑफ लाइन सुविधाएं बहाल करने,तमिलनाडु के प्रिंट मीडिया की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को भी सुविधाएं देने,रेलवे में पत्रकारों के लिए रियायती छूट पुन; जारी करने,पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने,कोरोना से मृत हुए पत्रकारों के आश्रितों को मुआवजा देने तथा  कर्नाटक सरकार के बेलगाम जिले के मुंबई से प्रकाशित पत्र - पत्रिकाओ के प्रतिनिधि  पत्रकारों को भी सभी सुविधाएं देने का प्रस्ताव पारित किए गए.
केंद्रीय सड़क व यातायात राज्य मंत्री वी के सिंह ने  कहा कि राष्ट्रीय मार्गों के टोल प्लाजा में पत्रकारों व सेना से लिए टोल टैक्स नहीं लेने की मांग पर विचार होगा. उन्होंने कहा कि पत्रकारों का जीवन काफी कठिन होता है.हर पल पत्रकारों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.पत्रकार समाज के दर्पण व सबसे संजीदा पहरेदार भी हैं. धारा के विपरीत जो चलते वहीं सच्चे पत्रकार होते हैं आज पत्रकारों के जीवन में बदलाव आ रहा है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने की।सफल संचालन  भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के महासचिव शाहनवाज हुसैन,वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ तमिलनाडु के अध्यक्ष टी,सगैराज ने पत्र पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की समस्याओं से अवगत कराया। 
कार्यक्रम में संघ के उपाध्यक्ष अशोक पाण्डेय, चंदन मिश्रा,जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश JUMP के अध्यक्ष डॉ. नवीन आनंद जोशी, उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष वीरभद्र राव, महासचिव राघवेन्द्र मिश्र, राष्ट्रीय सचिव गिरिधर शर्मा, उपजा के महासचिव प्रदीप शर्मा छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष नितिन चौबे, आशुतोष तिवारी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत सिंह, कर्नाटक(बेलगाम) से श्रीकांत केतकर,सहित  कई राज्यों के पत्रकार गण शामिल हुए. मप्र की ओर से जनरल वीके सिंह को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। झारखंड जनरलिस्ट एसोसिएशन की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ तमिलनाडु,यूपी,छत्तीसगढ़,राजस्थान,आंध्रप्रदेश,केरला,दिल्ली , उड़ीसा,बिहार, कन्याकुमारी ने भी अलग अलग प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

BSPS की दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए गए निर्णय

1. देश भर के पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए सभी राज्य इकाई उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के नाम मांगपत्र अपने राज्य इकाई के माध्यम से सभी राज्य 5 जुलाई को भेजेंगे।पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर संगठन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा।

2. आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर 2,500 रुपए टैक्स थोपने का BSPS कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे अविलंब वापस लेने की आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता है।

3. NHAI सहित सभी राज्य सरकारों द्वारा टोल प्लाजा पर लिए जारहे पत्रकारों से टोल टैक्स को मुक्त किया जाए।

4.समाचार पत्रों से लिया जारहा  GST समाप्त किया जाए।

5. पूर्व की भांति RNI DAVP में ऑफलाइन वार्षिक रिपोर्ट भरने की सुविधा बहाल की जाए।

6. तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को प्रिंट मीडिया की भांति मिल रही सभी सुविधाएं दी जाए।

7.कर्नाटक के बेलगाम जिला में कार्यरत सभी पत्रकारों को सामान्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए (महाराष्ट्र से प्रकाशित समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकारों को बेलगाम जिला में सुविधा से वंचित रखा जाता है)

8. BSPS की सभी राज्य इकाई राष्ट्रीय कमेटी के कार्यालय के संचालन के लिए वार्षिक 10,000₹ राष्ट्रीय इकाई के बैंक खाते में 10 जुलाई तक जमा करेगी।

9.राष्ट्रीय कार्यालय में दो कमरे(4 बेड) संगठन के सदस्यों के ठहरने के लिए होंगे।संगठन के कार्यालय में ठहरने वाले पत्रकार 200 रुपए(एक दिन के लिए)का भुगतान करेंगे।

10. पत्रकारों के लिए रेलवे में दिए जाने वाले कूपन व्यवस्था(Concession) को तत्काल बहाल किया जाए।

BSPS की सभी राज्य इकाई राष्ट्रीय कमेटी के निर्णय के आलोक में अपने कार्यों की मासिक रिपोर्ट संगठन के मेल पर भेजेंगी।

सभी राज्य इकाई सदस्यों की सूची आधार नंबर के साथ राष्ट्रीय इकाई को भेजेगी।

राष्ट्रीय कमेटी राज्य कमेटी के अधिकारियों के साथ हर महीने के प्रथम रविवार प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़ेंगे।